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7th pay commission for Teachers : शिक्षकों की बल्ले-बल्ले , मिलेगा सातवां वेतनमान, देखें आदेश

7th pay commission for Teachers : शिक्षकों की बल्ले-बल्ले , मिलेगा सातवां वेतनमान, देखें आदेश

7th pay commission for Teachers : पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को घोषणा की थी कि उनकी सरकार राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी ।

7th pay commission for Teachers

7th pay commission for Teachers
7th pay commission

एक बयान में कहा गया है कि शिक्षकों की लंबित मांगों को स्वीकार करते हुए कैबिनेट ने उनके वेतनमान ( 7th Pay Commission ) में संशोधन को मंजूरी दे दी है जो 15 जनवरी 2015 से प्रभावी होगा. इसे इसी साल 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा । बयान के अनुसार, इस निर्णय से राज्य के विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में एक ही संवर्ग में कार्यरत सभी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को लाभ होगा !

मंत्रि-परिषद ने महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी से निपटने पर केन्द्रित एक अन्य निर्णय में सरकारी महाविद्यालयों को सेवानिवृत्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवाएं लेने का अधिकार दिया है ( 7th Pay Commission ) । हालांकि इसके लिए योग्यता यूजीसी के नियमों के मुताबिक तय की गई है।

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7th Pay Commission Latest Update

पंजाब में, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) की सिफारिशों को लागू करने की अनुमति दी है। कैबिनेट की ओर से शुक्रवार (9 सितंबर 2022) को दी गई यह मंजूरी विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए है !

आधिकारिक बयान के अनुसार

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “शिक्षकों की लंबित मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। कैबिनेट ने उनके वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसे 15 जनवरी, 2015 से प्रभावी माना जाएगा, जबकि इसे 1 अक्टूबर, 2022 से लागू किया जाएगा।” ”

इसी बयान में आगे कहा गया कि सरकार के इस फैसले से राज्य के विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के सभी शिक्षकों और एक ही संवर्ग में काम करने वाले बाकी कर्मचारियों को फायदा होगा ( 7th Pay Commission ) !

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होगा लागू : 7th Pay Commission

कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से निपटने पर केंद्रित एक अन्य निर्णय में, कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों को सेवानिवृत्त कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवाएं लेने का अधिकार दिया है। हालांकि इसके लिए योग्यता यूजीसी के नियमों के मुताबिक तय की गई है । दरअसल, सीएम मान ने सोमवार (5 सितंबर 2022) को ऐलान किया था कि उनकी सरकार वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) की सिफारिशों को राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लागू करेगी !

2 Comments

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