OPS Scheme News [ Update ] : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी इस राज्य में लागु

OPS Scheme News [ Update ] : पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) के अंर्तगत गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं ! गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है ! दूसरी ओर, हिमाचल में कांग्रेस को जाति का फायदा हुआ ! अब इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है ! दीर्घकालिक स्थिरता पर चिंताओं के बीच 2003 में केंद्र द्वारा पुरानी पेंशन ( Pension ) योजना को बंद कर दिया गया था !

OPS Scheme News [ Update ]

इस साल के राज्य चुनावों के लिए हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान, कांग्रेस और आप दोनों ने पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) को वापस लेने का वादा किया था ! जबकि इस पेंशन ( Pension ) योजना को 2004 में भाजपा द्वारा समाप्त कर दिया गया था ! कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में ओपीएस का नवीनीकरण एक प्रमुख मुद्दा था ! कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी योजना ( OPS ) पर स्विच बैक किया जा चुका है ! और पंजाब भी इन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा !

ओपीएस और एनपीएस क्या हैं

पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) के तहत, सेवानिवृत्ति के बाद, एक कर्मचारी अपने अंतिम आहरित वेतन, पेंशन ( Pension ) और महंगाई राहत ( Dearness Relief ) का 50 प्रतिशत या सेवा के पिछले 10 महीनों में अपनी औसत कमाई, जो भी अधिक हो, प्राप्त करने का हकदार होगा ! इसके अलावा, ओपीएस ( OPS ) में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि ( General Provident Fund ) का भी प्रावधान था !

Old Pension Scheme [Update]

पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) के विपरीत, जो सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली एक निश्चित पेंशन ( Pension ) का भुगतान करता है ! एनपीएस एक अंशदायी पेंशन योजना है ! जहां कर्मचारी वेतन और महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं ! और सरकार 14 प्रतिशत के साथ पिच करती है ! इन पैसों की कुल रकम पेंशन नियामक पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ( PFRDA ) के पास जमा है !

मौजूदा दिशानिर्देशों और कर्मचारियों की वरीयता के अनुसार इन फंडों को इक्विटी या ऋण बाजारों में निवेश किया जा सकता है ! NPS ( National Pension System ) सेवानिवृत्ति के लिए एक पेंशन फंड प्रदान करता है जो रिडेम्पशन पर 60 प्रतिशत कर-मुक्त है ! जबकि बाकी को एक वार्षिकी में निवेश करने की आवश्यकता होती है जो पूरी तरह से कर योग्य है !

क्या योजना को लागू करना खतरनाक होगा : OPS Scheme News [ Update ]

हालांकि, अगर हिमाचल प्रदेश में नई सरकार पुराने पेंशन ( Old Pension Scheme ) बिल को बहाल करती है ! तो इसके दीर्घकालिक प्रभाव राज्य के लिए विनाशकारी हो सकते हैं ! चूंकि 2004 में इस योजना ( OPS ) को खत्म कर दिया गया था ! हिमाचल में पेंशन ( Pension ) के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या सालाना 2.5 गुना बढ़ गई है !

Old Pension Scheme

2019-20 में पेंशन ( Pension ) के पात्र कर्मचारियों की संख्या 62,844 थी ! सरकारी कर्मचारियों को मुख्य रूप से राज्य सरकार के कर राजस्व से पेंशन दी जाती है ! राज्य के लिए वर्तमान 2021-22 कर राजस्व 9,282 करोड़ रुपये है ! इस कुल राशि में से मौजूदा पेंशन बिल 7,000 करोड़ रुपये है ! चूंकि NPS ( National Pension System ) हिमाचल में पेश किया गया था ! पेंशन बिल के लिए आवंटित राशि 2004 में 600 करोड़ रुपये के वर्तमान मूल्य से 12 गुना बढ़ गई है ! यदि यह प्रवृत्ति इसी गति से जारी रही तो सरकार OPS ( Old Pension Scheme ) योजान नहीं लागु करेंगी !

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